मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट को राजस्थान के उद्योग-व्यापार जगत ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। साथ ही कोई भी नया कर नहीं लगाने का स्वागत किया। हालांकि चीनी और दलहन कारोबारी निराश हुए। मंडी शुल्क खत्म होने की उम्मीद थी।
किसान खुशहाल तो सब निहाल
फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया की इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए 3420 करोड़ की योजना का ऐलान किया। साथ ही राजस्थान के किसानों के लिए कृषि यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में 300 कृषि यंत्र हायरिंग सेन्टर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके आलावा सीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की भी घोषणा की है जो की स्वागत योग्य कदम है।
जल्द न्याय मिलेगा
चीफ सेक्रेटरी गिरधारी लाल खण्डेलवाल ने बताया की मेडिकल कॉलेज का निर्माण, फास्ट कोर्ट ट्रैक की स्थापना, 100 करोड़ नेहरु बाल सरंक्षण कोष का ऐलान स्वागत योग्य कदम है।
शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेंगे
उपाध्यक्ष जगदीश सोमानी ने बताया की अपने 7 संकल्प पहला संकल्प निरोगी राजस्थान, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक लैब का गठन किया जाएगा।
सभी क्षेत्रों का होगा विकास
कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि बजट सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है साथ ही इसमें फिट राजस्थान, हिट राजस्थान मुहीम चलाई जाएगी जो की महत्वपूर्ण है।
प्रगतिशील बजट
अशोक कजारिया, अध्यक्ष, फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल ने कहा की बजट में सिंगल विंडो सिस्टम का सुदृढ़ीकरण करते हुए एक वन-स्टॉप-शॉप समाधान की घोषणा और ब्यूरो आॅफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन में 14 संबंधित विभागों से अधिकारियों को रखना, व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। इसी तरह, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेश बोर्ड का गठन निवेश और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संस्थागत कदम होगा। सीतापुरा, जयपुर में प्लग एंड प्ले की सुविधा, प्रारंभिक अवस्था के दौरान छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी मदद होगी।
निवेश को मिलेगा बढ़ावा : सीआईआई
सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने बजट को विवेकपूर्ण और व्यवहारिक बताते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के अनुकूल है। यह आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक वृद्धि का रोडमैप साबित होगा। बजट राज्य की अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए व्यापक रणनीति के साथ पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित है।
एक बार फिर से विचार जरूरी
फोर्टी के पूर्व अध्यक्ष आत्माराम गुप्ता ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि डीएलसी रेट में कटौती वाणिज्यिक भूखण्ड और आवासीय भूखण्डों के लिए फायदेमंद रहेगी। एक फीसदी स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी की घोषणा पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विचार करना चाहिए। रियल एस्टेट मार्केट की रफ्तार धीमी है, ऐसे में यह वृद्धि गति धीमी करेगी।
रियल एस्टेट को नहीं मिला प्रोत्साहन
कृषि के बाद रियल एस्टेट सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। एक साल तक डीएलसी दरों में वृद्धि नहीं करना स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री की सात प्राथमिकता में आमजन को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना भी होना चाहिए था। छह माह पूर्व डीएलसी दरों में बीस से 25 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी। अब दस फीसदी कटौती नाकाफी है। एक फीसदी स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
गोपाल गुप्ता, चेयरमैन क्रेडाई रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
जयपुर चैम्बर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सचिव अजय काला के अनुसार उद्योगों के लिये वन स्टॉप शाप प्रणाली लागू करने की घोषणा तथा निवेश बोर्ड का भी गठन करना, स्वागत योग्य घोषणा है। राज्य में औद्योगिकी निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीमित साधनों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, स्वागत योग्य है। जयपुर चैम्बर के अनुसार रिफायनरी यथा समय अवधि में पूर्ण करने और दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिड़ोर के काम में तेजी लाये जाने तथा मेट्रों के दूसरे चरण को प्रांरभ किया जाएगा और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ से पर्यटन विकास कोष की स्थापना के दूरगामी परिणाम होंगे।
वन स्टॉप शॉप फायदेमंद
सीआईआई राजस्थान के निदेशक व प्रमुख नितिन गुप्ता ने कहा कि अब से विभिन्न सरकारी विभागों के 14 अधिकारी निवेशकों को विभिन्न अनुमतियां प्रदान करने के लिए बीआईपी में बैठेंगे और इस प्रकार बीआईपी को एक वास्तविक वन स्टॉप शॉप में परिवर्तित करेंगे। निवेश परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड की स्थापना स्वागत योग्य कदम है।
सीमित विकल्पों का संतुलित बजट
बजट में एमएसएमई स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसदी की छूट, ई-गर्वेनेस को बढ़ावा, एक वर्ष तक डीएलसी दरों को न बढ़ाया जाना और सीतापुरा में 25000 वर्ग फीट में फैसिलिटी निर्माण को स्वागत योग्य कदम बताया।
- चैम्बर आॅफ कॉमर्स एण्ड़ इण्डस्ट्री के अध्यक्ष अशोक धूत
पर्यटन कोष से कारोबार बढ़ेगा
फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के सह अध्यक्ष रणधीर विक्रम सिंह ने कहा की राजस्थान के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसका रोजगार और उद्यमिता पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। 100 करोड़ के प्रस्तावित पर्यटन विकास कोष से इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
